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Marrant, mais ça contribue à alimenter la rhétorique gouvernementale, qui fait battre les gens entre eux (alcoolique VS non vacciné etc.), et contribue donc à ne pas voir le fond du problème :
Dommage qu'ils n'abordent pas le fait que si on en est là, c'est que 10000 lits d'hôpital, inclus des places de réa ont été supprimés depuis le gouvernement Sarko.
"En 4 ans, Macron a fermé 17600 lits d'hopital, dont 5700 lits en pleine année Covid."
" le total de lits fermés évoqué par le député LFI est un peu en deçà de la réalité, puisque pour l’instant, il s’élève à environ 17 900 lits en moins en 2020 par rapport au total d’il y a quatre ans "
Lien direct vers le tableau des fermetures annuelles de lit.
"limiter les droits fondamentaux et les soins aux non vacciné·e·s n’arrêtera pas la pandémie de Covid 19"
"Toute personne infectée par la Covid doit pouvoir bénéficier efficacement de soins, qu’elle soit vaccinée ou non : conseils, isolement, surveillance ou traitements spécifiques. Empêcher l’accès aux soins et au dépistage des non vacciné·e·s ne mènera qu’à l’augmentation des contaminations."
"Les structures hospitalières sont sous pression à cause de restrictions de capacités d’accueil et d’hospitalisation, organisées par les décideurs·euses depuis plusieurs années sur des bases économiques de rentabilité sans lien avec les besoins de la population. Les fermetures de lits se poursuivent sur ordre du gouvernement, alors que nous sommes en période épidémique. Et le départ des personnel·les soignant·e·s de l’hôpital qui s’opère depuis plusieurs années est dû à des causes structurelles (manque de moyens, bas salaire, heures supplémentaires non payées…). Les personnes non vaccinées ne sont pas responsables de ça. L’argument de la vaccination indispensable pour « soulager l’hôpital public » est dangereux. Les difficultés d’accès aux soins ne relèvent pas de la responsabilité des individu·e·s : ce sont les gouvernant·e·s qui dégradent les services publics."
" Oui à un véritable service public dans le soin, comme dans la protection sociale, seule garantie possible pour le droit à la santé de tous et toutes. Rendez-nous la Sécurité sociale, rendez ses moyens à l’hôpital public !” "
« Nous, médecins urgentistes isérois, nous associons pour informer la population sur une situation de crise jamais connue dans le système hospitalier français et pour demander à chacun d’agir en responsabilité afin de soutenir ses services d’urgence.
Des appels au Samu qui mettent plus de deux heures à être traités, des patients qui restent sur des brancards pendant plus de deux jours, des services d’urgence qui ferment faute de médecins ou de soignants, ces situations que nous ne pensions jamais connaître sont actuellement une réalité quotidienne dans notre département.
La Covid n’a été que le révélateur d’une situation de crise présente depuis des années en raison du déficit en soignants et de lits d’hospitalisation.
En Isère, plusieurs services d’urgences ont déjà dû fermer la nuit par manque de personnel
La fin de l'article est suréaliste.
La cinquième vague est de bien moindre ampleur que l'on été les précédentes (grâce au vaccin), bien que peu importante cette vague menace d ébranler le système hospitalier car ce dernier est complètement à genoux suite à des années de politiques publiques d'austérité en matière de santé. Politiques de fermetures de lit, diminution des moyens et du personnel qui ont continuées sur la même lancé depuis les premières vagues Covid.
Vaccin tous les 6 mois, puis 5 et maintenant tous les 4 mois...
Va on devoir se vacciner bientôt chaque mois pour tenter de masquer notre système de santé défaillant ?
" En plein confinement, alors que l'AP-HP avait été victime d'une cyberattaque, un employé de Dedalus France – « leader européen en matière de solutions logicielles de Santé » – alertait les autorités pour faire colmater une faille importante en urgence. Licencié « pour faute grave », il nous raconte son histoire. "
covid19, travail plus et tais-toi
Sur l'hopital et les covid voir : https://www.youtube.com/watch?v=eRG8pLEGrZQ
(via Animal sur Shaarli River)
" Le comble : des soignantes en cancérologie développent elles-mêmes la maladie du fait de l’absence de précautions autour des traitements anti-cancéreux pendant des années. Une enquête exclusive de Basta ! avec le magazine Santé & Travail. "
Aide pour les agents de la fonction publique
" Thomas Portes. Ce soir dans l’épisode 23 de « Et demain on fait quoi ? », je reçois ce soir Laurent Thines, Neurochirurgien et membre du collectif @CollectInterHop."
C'est édifiant d'entendre l'ensemble de cette interview. L'exemple de l’hôpital montre clairement l'esprit du néo-libéralisme bête est méchant dans lequel on vit.
" Le géant pharmaceutique va consacrer 100 millions d'euros à la «solidarité nationale dans la lutte contre le Covid-19 ». C’est moins que les aides qu’il perçoit en crédit d’impôt recherche et 40 fois moins que ce qu’il versera à ses actionnaires. "
« Traiter les soignants en héros en les applaudissant tous les soirs, ça pose un problème. Parce que le héros ne se plaint pas, parce qu'il fera son boulot quitte à se sacrifier, parce qu'une fois qu'il a fini son boulot il retourne à l'anonymat, parce qu'on attend du héros qu'il fasse un boulot admirable avec ce qu'il a sous la main, parce qu'une fois qu'il a fini son boulot on ne lui donnera pas plus de moyens, parce qu'une fois qu'il aura fini son boulot on considère que le problème est résolu.
C'est exactement ce que les soignants ne veulent pas. Ils veulent plus de moyens matériels et humains, AU QUOTIDIEN. »
L’hôpital Saint Antoine à Paris a un message pour les fortunes françaises :
LVMH - PSA - BOUYGUES - BNP
PAYEZ VOS IMPÔTS
L'HÔPITAL SE FOUT DE LA CHARITÉ
« Si l’on avait le courage de regarder les choses en face, on se rendrait compte que les personnels hospitaliers ne sont pas les héros de cette crise : ils en sont des victimes. »
Article à lire en entier.
« S’il est évident qu’ils partent d’une bonne intention, les applaudissements quotidiens portent toutefois en eux le risque d’être les garants de cette stratégie gouvernementale de gestion de la crise absolument nauséabonde. Continuera-t-on à les applaudir, ces femmes et ces hommes, une fois cette sinistre période derrière nous ? Rien n’est moins sûr. Entre une héroïsation de circonstance et la validation implicite de leurs conditions d’exercice, la frontière semble sacrément ténue.
C’est toujours dans des moments de tension, de drame, dans des situations extrêmes qu’apparaissent les héros. Et il en apparaîtra toujours : on peut avoir plein de raisons de ne plus avoir foi en l’humanité, notre espèce n’est pas qu’un ramassis de déchets, quand même. Le problème, c’est que le héros (en tant que construction sociale, pas l’individu) empêche de se poser les bonnes questions sur ce qui a suscité son apparition : on se gargarise de son attitude exemplaire »
« Une société qui a besoin de héros pour rester debout est une société malade – c’est le cas de le dire. L’exemple actuel est particulièrement frappant : l’Etat se saisit du personnel hospitalier qu’il a méprisé et humilié pendant des années pour soudainement l’idolâtrer et opérer à travers lui une forme de narcissisation dont l’unique but est de masquer ses propres inconséquences. Au risque de faire de la psychologie de comptoir, essayez donc de remplacer dans cette dernière phrase « Etat » par « individu A » et « personnel hospitalier » par « individu B » ; le cas me semble assez sérieux. Adhérer à un élan d’unité nationale dont le fondement me semble avant tout relever du domaine du pathologique, très peu pour moi. Surtout que la conséquence de ce grand moment patriotique, dans lequel aucune voix discordante ne saurait être tolérée, risque d’être, les expériences passées nous le prouvent, une absence totale de remise en question de notre fonctionnement en tant que société et des soi-disant valeurs qui sont les nôtres. Evidemment, pourquoi se remettre en question alors qu’on a des héros pour nous rappeler quel est le véritable esprit de la nation ? Si l’on avait le courage de regarder les choses en face, on se rendrait compte que les personnels hospitaliers ne sont pas les héros de cette crise : ils en sont des victimes. »
Voir aussi : Nous ne voulons pas de héros !
https://www.liberation.fr/debats/2020/03/31/nous-ne-voulons-pas-de-heros_1783609
Extraits (l'article entier fait 4 pages) :
« À la demande d’Emmanuel Macron, la Caisse des dépôts travaille à un plan pour l’hôpital public. Mediapart en révèle le contenu. Au lieu de défendre l’intérêt général, il vise à accélérer la marchandisation de la santé et sa privatisation rampante. »
« Ce document est le révélateur très net des orientations actuelles en matière de réformes de la santé : nécessité de faire plus de place au privé ; croyance forte dans l’innovation numérique comme solution au double enjeu de la qualité des soins et de la contrainte financière ; responsabilisation et individualisation face au risque. Les quatre points généraux du document ne sont qu’un coup de tampon aux stratégies édictées depuis plusieurs années. Loin de remettre en cause les orientations délétères des réformes conduites depuis plus de vingt ans, ils conduisent à accélérer la casse de l’hôpital public. Ce document n’est pas seulement la marque d’une volonté d’étendre l’emprise du privé au sein de l’hôpital public, il traduit la conception technophile, néolibérale et paternaliste qu’une grande partie des acteurs administratifs et des responsables politiques ont de la santé. »
En parlant des Partenariats Public Privé (PPP) :
« Chaque fois ou presque, les mêmes critiques resurgissent : des contrats opaques et mal ficelés qui donnent tout pouvoir au privé, des surcoûts non contrôlés, un endettement massif à des taux beaucoup plus élevés que si la puissance publique avait assuré elle-même le financement et sur un très long terme, une surcharge financière qui ôte toute marge de manœuvre aux hôpitaux. Sans que le bénéfice du recours au privé n’apparaisse à un moment ou à un autre.
Alors que les expériences passées démontrent l’inefficacité, voire la nocivité de ce type de contrat pour le secteur hospitalier, pourquoi la Banque des territoires propose-t-elle de les remettre en cour ? »
"Un récent rapport de la Cour des comptes européenne publié en mars 2018 montre [...]. Après avoir examiné de nombreux contrats de partenariat privé-public passés dans toute l’Europe, celle-ci a constaté un « manque considérable d’efficience, qui s’est traduit par des retards de construction et par une forte augmentation des coûts », une opacité comptable qui compromet « la transparence et l’optimisation des ressources », une inadaptation de ces contrats de long terme à suivre « l’évolution rapide des technologies ». Sa première recommandation est qu’en l’état du droit et de la pratique, il faut cesser de recourir aux partenariats public-privé, tant que tous les problèmes juridiques et financiers n’auront pas été résolus, compte tenu des « avantages limités » de ces PPP. "
« Alors que l’ensemble des personnels médicaux – médecins urgentistes ou chefs de service – interpelle le gouvernement pour exiger depuis plus d’un an un plan d’urgence pour l’hôpital public, ce dernier répond par une opération de business. Le rôle de la CDC est de mobiliser les fonds nécessaires pour sauver les hôpitaux publics et non de poursuivre les financements qui le tuent comme les partenariats publics/privés. L’État doit effacer totalement les dettes et engager sur les fonds propres notamment les travaux nécessaires pour les hôpitaux existants et rouvrir ceux qu’il a fermés. Ce n’est pas d’hôpitaux dits de campagne ou d’appoint dont la France a besoin ! Enfin, la revalorisation des traitements et des carrières des agents doit être immédiate. »
« Au contraire, la quasi-totalité des propositions avancées s’inscrivent dans une logique de continuité de la privatisation de l’hôpital et du secteur de la santé : soutien au PPP ; développement de secteur privé de recherche ; montage de fonds de partage et de dette avec des institutionnels privés, propositions saugrenues d’affrètement de navire-hôpital sur modèle des PPP pratiqués dans le remorquage, dette à gestion déléguée… tant de recettes éculées et hors sol, que l’on aurait plutôt attendues du service investissement corporate d’une banque commerciale. Triste. »
Conclusion de l'article :"Alors, pour ceux qui attendaient de voir, l’ébauche de plan de la CDC risque de les tétaniser. À croire que ce pouvoir n’a décidément rien appris du désastre en cours…"